नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट पट्टा वा पूर्जि गरी वा अरु कुनै प्रकारले हक वा सहुलियत प्राप्त गरेकोमा बाहेक कुनै व्यक्तिलाई राष्ट्रिय वनमा कुनै किसिमको हक वा सहुलियत प्राप्त हुने छैन ।